- सर्व समाज व बजरंग दल का प्रदर्शन, भाजपा ने दिया समर्थन
- राम द्वार के पास तहसीलदार पी.एल. नाग को सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
डोंगरगांव |कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में जनजातीय समाज पर हुए कथित हमले, जबरन शव दफनाए जाने और सामाजिक तनाव के विरोध में बुधवार को डोंगरगांव में सर्व समाज एवं बजरंग दल के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का भी समर्थन मिला। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखकर आंदोलन को मजबूती दी।
प्रदर्शन के चलते डोंगरगांव का प्रमुख बाजार सुबह से दोपहर 12 बजे तक पूर्णतः बंद रहा। बड़ी संख्या में सर्व समाज के नागरिक, जनजातीय प्रतिनिधि, व्यापारी संगठन एवं भाजपा कार्यकर्ता राम द्वार के पास एकत्र हुए और आमाबेड़ा की घटना के विरोध में नारेबाजी की।
राम द्वार के पास सौंपा गया ज्ञापन
प्रदर्शन के उपरांत सर्व समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राम द्वार के पास तहसीलदार पी.एल. नाग को माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में ईसाई मिशनरी समूहों एवं भीम आर्मी से जुड़े तत्वों पर जनजातीय ग्रामीणों पर संगठित हमला, जबरन शव दफन और सामाजिक वैमनस्य फैलाने के गंभीर आरोप लगाए गए।
ज्ञापन में कहा गया कि यह घटना केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकारों, जनजातीय आस्था और सामाजिक समरसता पर सीधा आघात है। इससे पूर्व भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
प्रमुख मांगें
- सर्व समाज की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष—
- धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम को सख्ती से लागू करने,
- आमाबेड़ा घटना के दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई,
- जनजातीय ग्रामीणों पर पुलिस-प्रशासन की भूमिका की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच,
- विवादित अधिकारियों पर निलंबन व जांच,
- ग्रामीणों पर दर्ज प्रकरण निरस्त कर मुआवजा देने की मांग की गई।
मौके पर रहे प्रमुख लोग
प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, व्यापारी संघ अध्यक्ष रामकृष्ण महेश्वरी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, भाजपा युवा मोर्चा सदस्य वैभव महेश्वरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि एवं व्यापारी मौजूद रहे।
आंदोलन को और व्यापक करने की चेतावनी
सर्व समाज ने स्पष्ट किया कि यदि शासन-प्रशासन द्वारा शीघ्र निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से और व्यापक किया जाएगा।
