डोंगरगांव (दीपक अवस्थी)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जारी वर्षवार आंकड़ों को लेकर क्षेत्र में सियासत तेज हो गई है। जिला भाजपा प्रवक्ता रामकुमार गुप्ता ने विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण आवास स्वीकृति की गति धीमी रही, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार ने दो वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर स्वीकृतियां दी हैं। प्रस्तुत सभी आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं, इनमें नगरीय निकाय शामिल नहीं हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – वर्षवार स्थिति
2019-20: 539 स्वीकृत, 533 पूर्ण
2020-21: 280 स्वीकृत, 271 पूर्ण
2021-22: 0 स्वीकृत, 0 पूर्ण
2022-23: 286 स्वीकृत 283 पूर्ण
2023-24: 0 स्वीकृत, 0 पूर्ण
2024-25: 4,868 स्वीकृत, 4,070 पूर्ण
2025-26: 1,877 स्वीकृत, 19 पूर्ण (निर्माण जारी)
कांग्रेस कार्यकाल (2019-20 से 2023 तक)
2019 से 2023-तक तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 1316 आवास स्वीकृत किए गए (539 + 280 + 0 + 286+ 211) जिनकी संख्या 1316 है 1227 ही पूर्ण हुए।
भाजपा कार्यकाल (2023–26 तक)
2024-25 में 4868 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से4070 पूर्ण हुए। वही 2025 -26 में 1877 स्वीकृत हुए जिसमें अब तक 19 आवास पूर्ण हुए हैं ।
रामकुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021-22 और 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कोई स्वीकृति नहीं दी गई। उनका कहना है कि “कांग्रेस सरकार में ग्रामीण गरीबों के आवास पर ब्रेक लगा रहा, जबकि भाजपा सरकार ने उसे रफ्तार दी है।”
उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ग्रामीण हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और आने वाले समय में निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाएगी।
