रायपुर।छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरीने 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की बड़ी घोषणा की है।
इस योजना से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
बजट आवंटन: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के कैशलेस इलाज के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
लाभार्थी: इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के लगभग 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा।
सुविधा का स्वरूप: कर्मचारी अब सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना किसी नकद भुगतान के इलाज करा सकेंगे, जिससे उन्हें मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अन्य स्वास्थ्य घोषणाएं: बजट में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कुनकुरी, दंतेवाड़ा और महेंद्रगढ़ में तीन नए मेडिकल कॉलेज और रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथिक कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया गया है।
