रायपुर।राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी एक सौ बयानवे नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह पहल ‘‘एक राज्य-एक प्लेटफॉर्म’’ और ‘‘डिजिटल छत्तीसगढ़’’ के लक्ष्य को साकार करेगा।
इसके तहत लोग अपने मोबाइल या कम्प्यूटर से प्रत्येक सेवा का लाभ ले सकेंगे। संपत्ति कर, जल कर, व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क जैसी सभी देनदारियां ऑनलाइन जमा की जा सकेंगी। नागरिकों को बैंक, यूपीआई, वॉलेट या नेट बैंकिंग जैसे माध्यमों से त्वरित भुगतान की सुविधा मिलेगी। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि ई-गर्वनेंस परियोजना सुशासन के नये युग की शुरूआत होगी। इससे नागरिकों को सभी शहरी सेवाएं घर बैठे समय पर और पारदर्शी रूप से मिलेंगी।
