रायपुर।प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे युक्तियुक्तकरण (Rationalization) की प्रक्रिया इन दिनों न सिर्फ चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि इसका तेज विरोध भी सामने आ रहा है। विभाग जहां इस प्रक्रिया को गति देने में जुटा है, वहीं सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन लगातार इसका विरोध कर रहा है। फेडरेशन का कहना है कि यह प्रक्रिया शिक्षकों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसलिए इसे 2008 के सेटअप के अनुसार ही लागू किया जाए।
कुछ दिन पहले ही सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक मनीष मिश्रा ने शिक्षा सचिव एवं शिक्षा संचालक (DPI) से मुलाकात कर युक्तियुक्तकरण के विरोध में ज्ञापन सौंपा था। संघ ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि वर्ष 2008 में तैयार किए गए पद संरचना (सेटअप) में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए, ताकि शिक्षकों के पद सुरक्षित रहें और स्थानांतरण या पद समायोजन में कठिनाई न हो।
इस मुद्दे को अब संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष भी उठाया है। दंतेवाड़ा दौरे के दौरान फेडरेशन के जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें युक्तियुक्तकरण में उत्पन्न वेतन विसंगतियों और पद समाप्ति की आशंका के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया कि वे शीघ्र ही अधिकारियों से चर्चा कर इस विषय पर उपयुक्त निर्णय लेंगे।
फेडरेशन का यह भी कहना है कि यदि यह प्रक्रिया 2008 के तय मानकों पर आधारित नहीं रही, तो इससे कई शिक्षकों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। अनेक स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है, ऐसे में यदि पद कम किए जाते हैं या स्थानांतरित किए जाते हैं तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा सकती है।
मुख्यमंत्री का आश्वासन फेडरेशन के लिए राहत की उम्मीद
मुख्यमंत्री साय के आश्वासन को शिक्षक संगठन ने सकारात्मक पहल बताया है। उनका मानना है कि सरकार यदि शिक्षकों की मांगों को समझकर निर्णय लेती है, तो यह प्रदेश के लाखों शिक्षकों और छात्रों के हित में होगा।
