रायपुर-छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में 240 ई-बसों की शुरुआत के साथ पर्यावरण के अनुकूल, किफायती और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली शुरू करने जा रहा है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में शुरू की गई इस पहल को भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है, जिसमें रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 और कोरबा के लिए 40 ई-बसें शामिल हैं। मुख्यमंत्री सल ने जोर देकर कहा कि ई-बस सेवा से वायु प्रदूषण में सुधार होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगीऔर नागरिकों को आरामदायक, कम ऊर्जा वाला परिवहन विकल्प मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती, विश्वसनीय और सुगम परिवहन प्रदान करना है, जिसमें मेट्रो सेवाओं के लिए अधिक टिकाऊ विकल्प के रूप में काम करने की क्षमता है।उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्र सरकार की ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य शहरी केंद्रों में सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। इस योजना में बस खरीद के लिए वित्तीय सहायता शामिल है, साथ ही बस डिपो और बिजली आपूर्ति प्रणाली जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार ने चार शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 67.4 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सूडा (राज्य शहरी विकास एजेंसी) ने प्रत्येक शहर के लिए विस्तृत आवंटन के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे और बीटीएम बिजली प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण धनराशि को मंजूरी दी है। उदाहरण के लिए, रायपुर को डिपो बुनियादी ढांचे के लिए 14.33 करोड़ रुपये और बिजली प्रणालियों के लिए 12.9 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ई-बसों को शहरों की आबादी के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके अनुसार मध्यम और मिनी बसों को तैनात किया जाएगा। भारत सरकार बसों की खरीद और संचालन एजेंसियों के चयन की देखरेख करेगी।
