छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन उपस्थिति पर सरकार का बड़ा एक्शन: अब VSK ऐप की हाजिरी से ही बनेगा शिक्षकों का वेतन, गड़बड़ी पर DDO की तय होगी जवाबदेही

रायपुर (ब्यूरो): छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी ताजा आदेश के अनुसार, अब प्रदेश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का मासिक वेतन केवल ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ (VSK) ऐप में दर्ज उनकी डिजिटल उपस्थिति के आधार पर ही जारी किया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद स्कूलों में दशकों से चली आ रही कागजी रजिस्टर और मनमानी उपस्थिति की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

HRMIS पोर्टल पर तैयार हुआ हाई-टेक डिजिटल डैशबोर्ड

वेतन बनाने वाले अधिकारियों की सुविधा और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभाग ने तकनीकी स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत राज्य के समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) के HRMIS (Leave Management System) पोर्टल की लॉग-इन आईडी में एक विशेष डिजिटल डैशबोर्ड जोड़ दिया गया है। इस डैशबोर्ड की मदद से अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्कूल और कार्यालय के हर कर्मचारी की दैनिक व मासिक उपस्थिति का सीधा लाइव अवलोकन कर सकेंगे। इससे वेतन बिल तैयार करते समय कर्मचारियों के अवकाश और उपस्थिति के आंकड़ों का मिलान करना पूरी तरह पारदर्शी और आसान हो जाएगा।

ई-बिल जनरेशन से पहले आंकड़ों का मिलान अनिवार्य

विभाग ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त शालाओं के कर्मचारियों का VSK ऐप में दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही ई-बिल (e-Bill) जनरेट करें और वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। अब बिना ऑनलाइन हाजिरी के सत्यापन के किसी भी कर्मचारी का वेतन पारित नहीं किया जा सकेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी द्वारा वेतन भुगतान के लिए गणना किए गए दिनों की संख्या और VSK ऐप में दर्ज उपस्थित दिनों की संख्या में किसी युक्तियुक्त (उचित) कारण के बिना अंतर पाया जाता है, तो इसे गंभीर वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितता माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लापरवाही पर 19 DEO का वेतन रुका, कर्मचारियों पर भी गिरी गाज

ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर सरकार की सख्ती का असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने हाल ही में VSK ऐप के जरिए उपस्थिति व्यवस्था की मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने और बार-बार स्मरण पत्र भेजने के बावजूद रिपोर्ट न देने पर प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया है। इसके अतिरिक्त, बलरामपुर सहित कई जिलों में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न करने वाले प्राचार्यों, शिक्षकों और लिपिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने जैसी सख्त कार्रवाइयां भी की गई हैं। हालांकि, दूसरी ओर शिक्षक संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और ऐप की तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए बिना सुधार के वेतन कटौती के इस फैसले पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है।

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