बिलासपुर/बेलतरा (कमलकांत पाटनवार)बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार देते हुए क्षेत्रीय विधायक श्री सुशांत शुक्ला के अथक प्रयासों से बिल्हा विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए कुल ₹3.61 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। विधायक सुशांत शुक्ला की इस बड़ी सौगात से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का दायरा तेजी से विस्तृत होगा, जिससे क्षेत्रवासियों को अभूतपूर्व लाभ मिलने वाला है।
- विधायक सुशांत शुक्ला की प्राथमिकताः गांव-गांव तक पहुंचे मूलभूत सुविधाएं
क्षेत्र की जनता से किए गए विकास के वादों को धरातल पर उतारते हुए विधायक श्री सुशांत शुक्ला लगातार सक्रिय हैं। उनकी पहल के परिणामस्वरूप शासन स्तर से इन विकास कार्यों को हरी झंडी मिली है। विधायक का स्पष्ट मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में
सामुदायिक भवन और मजबूत सड़कें ही ग्रामीण विकास की असली आधारशिला हैं। इसी विजन के तहत उन्होंने अल्प समय में ही करोड़ों रुपये के इन विकास कार्यों की स्वीकृति सुनिश्चित की है।
स्वीकृत विकास कार्यों का विवरणः
1. सामुदायिक भवन निर्माण (लागतः ₹1.59 करोड़)
ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आयोजनों के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करने के उद्देश्य से मंडी बोर्ड निधि से ₹1.59 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत 10 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक भवन के लिए ₹15.90 लाख की लागत से सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे।
लाभान्वित ग्राम पंचायतें: अकलतरी, बाम्हू, बांका,
बसहा, भांडी, भरारी, भिल्ली, बिटकुली (उ), चोरहा देवरी और धौरामुड़ा।
2. सीसी रोड निर्माण (लागतः ₹2.02 करोड़)
बरसात और अन्य मौसमों में गांवों के भीतर आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विधायक सुशांत शुक्ला के प्रयासों से 11 स्थानों पर सीसी रोड निर्माण के लिए ₹2.02 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इसके अंतर्गत स्कूलों, मुख्य मार्गों, बाजारों और बस्तियों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण होगा।
प्रमुख स्वीकृत कार्य: लखराम, खैरखंडी, धौरामुड़ा,
परसदा (स), कोरबी, लोफन्दी, पीसरा, भिल्ली और लहजा।
विकास की इस नई उड़ान से जनता में हर्ष
विधायक श्री सुशांत शुक्ला की इस सक्रियता और दूरगामी सोच से बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में सड़क और सामुदायिक भवनों जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से आम जनजीवन आसान होगा और क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
