रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने धान खरीदी की प्रक्रिया को लेकर सरकार की नीतियों पर तीखा निशाना साधा है।
1 नवंबर से धान खरीदी न होने पर जताई चिंता
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राज्य सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत नहीं कर पा रही है, तो यह किसानों के साथ अन्याय होगा। धान की फसल तैयार होने की स्थिति में खरीदी में देरी होने से किसानों के सामने अपनी उपज को बेचने का संकट खड़ा हो सकता है।
त्योहारों के समय किसानों-मजदूरों को एडवांस भुगतान की मांग
भूपेश बघेल ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि जिन किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीकरण (पंजीयन) करा लिया है, उनका धान बेचना पूरी तरह तय है। चूंकि दीपावली और अन्य प्रमुख त्योहार बेहद नजदीक हैं, ऐसे में सरकार को इन पंजीकृत किसानों को तत्काल एडवांस (अग्रिम) भुगतान कर देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि त्योहारों के इस सीजन में किसानों और ग्रामीण मजदूरों के हाथ खाली रहना बेहद चिंता का विषय है और सरकार को उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तुरंत कदम उठाने चाहिए।
बयान पर गरमाई राज्य की राजनीति
इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष जहां इसे किसानों की आर्थिक तंगी और सरकार की विफलता से जोड़कर देख रहा है, वहीं सत्तापक्ष का मानना है कि सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने के अपने वादे पर कायम है और खरीदी की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं।
