महासमुंद में डिजिटल क्रॉप सर्वे की बड़ी लापरवाही: किसान के खेत में खड़ी धान की फसल को रिकॉर्ड में ‘धनिया’ दर्ज किया

महासमुंद (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील अंतर्गत ग्राम हिच्छा से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे (गिरदावरी) के दौरान सर्वेयर की भारी लापरवाही के कारण एक किसान की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। सर्वेयर ने ग्राम हिच्छा के किसान भोलाराम साहू के खेत में खड़ी धान की फसल को सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में ‘धनिया’ दर्ज कर दिया है।

पटवारी के अजीब तर्क से ग्रामीण और किसान हैरान

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात जिम्मेदार अधिकारी का जवाब रहा। जब किसान को इस बड़ी त्रुटि की जानकारी मिली और संबंधित पटवारी से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय एक अजीबोगरीब तर्क पेश किया। पटवारी ने सफाई देते हुए कहा कि धान और धनिया के पौधे दिखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए भ्रमवश यह चूक हो गई। कृषि विशेषज्ञों और ग्रामीणों के लिए यह तर्क गले से नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि धान एक प्रमुख खरीफ (वर्षाकालीन) फसल है, जबकि धनिया मुख्य रूप से रबी (शीतकालीन) सीजन में उगाई जाने वाली फसल है और दोनों के पौधों में जमीन-आसमान का अंतर होता है।

समर्थन मूल्य पर धान बेचने में आ रही बड़ी बाधा

प्रदेश में समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस प्रशासनिक गलती का खामियाजा किसान भोलाराम साहू को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी पोर्टल और राजस्व रिकॉर्ड में धान की जगह धनिया दर्ज होने के कारण धान खरीदी केंद्र पर किसान का टोकन नहीं कट पा रहा है और वह अपनी उपज बेचने से वंचित हो गया है। फसल कटाई के बाद अब किसान के सामने अपनी उपज को सुरक्षित रखने और आर्थिक संकट से निपटने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है।

तहसील कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर पीड़ित किसान

राजस्व अभिलेखों में हुई इस ऑनलाइन त्रुटि को सुधरवाने के लिए पीड़ित किसान भोलाराम साहू लगातार बागबाहरा तहसील कार्यालय और अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। किसान का कहना है कि बिना खेत पर गए या बिना सही तरीके से जांच किए ही घर बैठे डिजिटल सर्वे की खानापूर्ति कर दी गई, जिसका नतीजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल पीड़ित किसान ने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द स्थल निरीक्षण कर रिकॉर्ड में सुधार किया जाए, ताकि वह समय रहते समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच सके।

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