संदीप यादव मुंगेली।नगर पालिका मुंगेली में चल रहा चौपाटी (बाल वाटिका) और पद गमन मार्ग (फुटपाथ) निर्माण भ्रष्टाचार की मिसाल बन गया है। लगभग साल भर पहले शुरू हुआ निर्माण आज भी अधूरा पड़ा है। बनते ही टाइल्स टूट रही हैं और प्लास्टर उखड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे “पौनी खीर” बताया है।
शासन ने क्या स्वीकृत किया था?
सरकारी जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के लिए 31.35 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया था। इसमें 5.50 करोड़ का नया नगर पालिका भवन, 4.30 करोड़ का गौरव पथ उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण, 48.13 लाख की चौपाटी और 25.24 लाख की बाल वाटिका जीर्णोद्धार, बुधवारी बाजार उन्नयन, पुष्प वाटिका सहित वार्डों में सीसी रोड-नाली के कार्य शामिल थे। उप मुख्यमंत्री ने सभी कार्यों को गुणवत्ता और समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए थे।
मौके पर क्या है – बोर्ड ही गवाही दे रहा है
आपके द्वारा भेजे गए बोर्ड के अनुसार बाल वाटिका जीर्णोद्धार कार्य में बाउंड्रीवाल, पेवर, मूर्ति उन्नयन, रेलिंग, लाईट और प्रवेश द्वार बनना था। एजेंसी मेसर्स श्री अभिमान ट्रेडर्स अकलतरा, अनुबंध राशि 25.24 लाख, कार्यादेश 11-09-2025 है। लेकिन साल भर बाद भी स्थिति जस की तस है।
इसी गौरव पथ का पुराना विवाद
यह पहला मामला नहीं है। मुंगेली के ही गौरव पथ को लेकर स्थानीय पोर्टल पहले ही प्रकाशित कर चुका है कि “करोड़ों की लागत से बन रहा गौरव पथ विवादों में, निर्माण कार्य ठप – भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी योजना, जनता बेहाल”। वही पैटर्न अब चौपाटी (बाल वाटिका) और फुटपाथ में दोहराया जा रहा है।
नया खुलासा – मूर्तियां बेतरतीब
गौरव पथ और बाल वाटिका के लिए लाई गई मूर्तियां तो मौके पर रख दी गई हैं, लेकिन उन्हें ठीक से व्यवस्थित/स्थापित नहीं किया गया है। वे धूल खा रही हैं।
पड़ाव चौक से करही तक व्यापारी बेहाल – धूल और कीचड़ की दोहरी मार
फुटपाथ खोदकर छोड़ने से आवागमन बाधित है। बारिश बंद होते ही उड़ती धूल से दुकानों का सामान खराब हो रहा है, वहीं बारिश होते ही खराब सड़कों में कीचड़ युक्त पानी भर जाता है। कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। दुकानदारों का कहना है – “साल भर से कछुआ चाल से काम चल रहा है, देखने वाला कोई नहीं।”
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे नि
र्माण की उच्च स्तरीय जांच, गुणवत्ता की लैब टेस्टिंग और दोषी ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
