- पंचायत सचिव पर सूचना नहीं देने का आरोप, जनपद सीईओ के निर्देश भी बेअसर
राजकुमार अग्रवाल
। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आम नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन विकासखंड पिथौरा के ग्राम पंचायत कंचनपुर का एक मामला इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि आवेदन देने के दो महीने बाद भी आवेदक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं, प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश के बावजूद सूचना नहीं मिलने से आवेदक परेशान है।
- दो साल के विकास कार्यों की मांगी थी जानकारी
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत कंचनपुर में विगत दो वर्षों के दौरान कराए गए विकास कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक ने लगभग दो माह पूर्व ग्राम पंचायत सचिव के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदक का दावा है कि आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी की गई थीं। इसके बावजूद निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
- प्रथम अपील के बाद भी नहीं मिली राहत
समय पर जानकारी नहीं मिलने पर आवेदक ने जनपद पंचायत पिथौरा के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। इसके बाद रिमाइंडर भी दिया गया। बताया जा रहा है कि संबंधित पंचायत सचिव को आवेदक को तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।
- 15 दिनों में जानकारी देने का दिया था आश्वासन
मामले में यह भी बताया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव ने जनपद पंचायत पिथौरा में लिखित रूप से 15 दिनों के भीतर आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसके बावजूद आवेदक के अनुसार, अब तक उसे मांगी गई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
- आदेश के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर उठे सवाल
इस पूरे मामले ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्देशों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश और लिखित आश्वासन के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो यह गंभीर विषय है।
अब देखना होगा कि जनपद पंचायत पिथौरा के अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और आवेदक को ग्राम पंचायत कंचनपुर के पिछले दो वर्षों के विकास कार्यों की जानकारी कब तक उपलब्ध कराई जाती है।
