छत्तीसगढ़ में 41 दिनों से जारी पटवारियों की हड़ताल स्थगित, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद काम पर लौटने का फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते 13 अक्टूबर 2026 से चल रहा पटवारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन आज 41वें दिन स्थगित कर दिया गया है। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आंदोलन वापस लेने की औपचारिक जानकारी दी है। संघ ने स्पष्ट किया है कि शासन की ओर से दिखाई गई सकारात्मक पहल और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर के हजारों पटवारियों के अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़े इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बनी सहमति

हड़ताल समाप्त करने से पहले राजस्व पटवारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। इस चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने पटवारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने हड़ताल अवधि के दौरान की गई कार्रवाइयों को निरस्त करने पर भी सकारात्मक रुख दिखाया, जिसके बाद संघ ने आंदोलन स्थगित करने पर सहमति जताई।

किसानों और आम जनता की परेशानियों को दी प्राथमिकता

आंदोलन स्थगित करने के पीछे संघ ने प्रदेश के किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं को भी प्रमुख कारण बताया है। प्रांताध्यक्ष के अनुसार, प्रदेश में वर्तमान में धान खरीदी चल रही है और हाल ही में आए तूफान से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन होना जरूरी है। इसके अलावा, हड़ताल के कारण आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र और जमीन से जुड़े अन्य जरूरी राजस्व कार्य लंबे समय से लंबित थे। जनहित और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पटवारियों ने तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने का फैसला किया है।

दमनात्मक कार्रवाई वापस लेने और अन्य प्रमुख मांगें

आंदोलन स्थगित करने के साथ ही प्रांताध्यक्ष ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष कई अहम मांगें और अनुरोध भी रखे हैं। संघ ने मांग की है कि 13 अक्टूबर से 22 नवंबर 2026 तक चली इस हड़ताल की अवधि में प्रदेश भर में पटवारियों के विरुद्ध की गई तमाम दमनात्मक कार्रवाइयों को शून्य कर पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। इनमें पटवारियों का निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, स्थानांतरण और कारण बताओ नोटिस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संघ ने पीवी ऐप (PV App) की तकनीकी व व्यावहारिक खामियों को दूर करने, वेतन विसंगति में सुधार करने और समय पर पदोन्नति देने की अपनी पुरानी मांगों को भी जल्द पूरा करने का आग्रह किया है।

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