नई दिल्ली।ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून (Essential commodity act) यानी एस्मा लागू करते हुए गैस कंपनियों को प्राथमिकता वाले सेक्टरों के अनुसार गैस सप्लाई करने का आदेश दिया है. सरकार के निर्देश के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं, CNG-PNG और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी. यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है. यही वह कानून है जिसके आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल करके सरकार सप्लाई और वितरण को कंट्रोल करती है.पश्चिम एशिया संकट के कारण पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई बाधित हुई. इस कारण कच्चे तेल का दाम 110 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर गया है. देश में कमर्शियल कूकिंग गैस सिलेंडरों की भारी कमी हो गई है. इस कारण होटल इंडस्ट्री ने गंभीर चिंता जताई है. फेडरेशन पर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने गंभीर चिंता जताई है और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है. इस बीच तेल मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी देश में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई की स्थिति का जायजा लेगी. इसकी सप्लाई बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।
तेल मंत्रालय ने बनाई कमेटी
पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की अबाध सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रही है. इस कारण होटल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई में कटौती की गई है. होटल इंडस्ट्री बाजार कीमत पर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करती है. यानी उनको गैस सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है।
