रायपुर।छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने आम जनता को महंगाई से राहत देने और उनके मासिक बजट को संतुलित रखने के उद्देश्य से बिजली बिलों में मिलने वाली सब्सिडी को आगे भी जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के तहत मिलती रहेगी छूट
राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान’ (एम ऊर्जा) योजना के अंतर्गत दी जाने वाली रियायत को पूरी तरह बहाल रखने का संकल्प लिया है। इस योजना के तहत प्रदेश के नागरिकों को 200 यूनिट तक की घरेलू बिजली खपत पर मिलने वाली विशेष छूट पहले की तरह ही मिलती रहेगी। सरकार के इस फैसले से मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचता रहेगा और उन्हें बढ़े हुए बिजली बिलों के बोझ से मुक्ति मिलेगी।
योजना के लाभ की पात्रता अवधि में हुआ बड़ा विस्तार
कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय के तहत न सिर्फ छूट को जारी रखा गया है, बल्कि इसकी समय-सीमा में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक 400 यूनिट तक की मासिक बिजली खपत की पात्रता अवधि को आगे बढ़ाते हुए अब 31 मार्च 2027 कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में भी उपभोक्ताओं को इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा।
प्रदेश के सवा सात लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के इस जनहितैषी फैसले से छत्तीसगढ़ के लगभग 7.25 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचता रहेगा। सरकार के इस कदम की चौतरफा सराहना हो रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर आम आदमी की जेब को राहत पहुंचाने और प्रदेश में निर्बाध एवं सस्ती बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
