महासमुंद। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही महासमुंद जिला प्रशासन ने अवैध धान के संग्रहण, भंडारण और अंतरराज्यीय परिवहन को रोकने के लिए अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। जिले के कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के कड़े निर्देश पर बिचौलियों और कोचियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्व, मंडी और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित धान जब्त किया है।
प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई बागबाहरा विकासखंड के कोमाखान तहसील अंतर्गत ग्राम भलेसर में की गई है। संयुक्त टीम को ग्राम भलेसर में अवैध धान के भंडारण की सूचना मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के दो गोदामों पर अचानक दबिश दी। जांच के दौरान संयुक्त टीम ने ग्राम निवासी विकास चंद्राकर के गोदाम से 175 कट्टा और धनराज चंद्राकर के गोदाम से 800 कट्टा अवैध धान बरामद किया। इस प्रकार दोनों गोदामों से कुल 975 कट्टा धान जब्त किया गया है।
कार्रवाई के दौरान संबंधित गोदाम संचालकों द्वारा मौके पर धान के भंडारण से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। दस्तावेजों के अभाव में संयुक्त टीम ने मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सभी 975 कट्टा धान को मौके पर ही विधिवत रूप से जब्त कर लिया है और मामले को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। गौरतलब है कि राज्य में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और महासमुंद एक सीमावर्ती जिला होने के कारण प्रशासन यहां विशेष सतर्कता बरत रहा है।
जिले के विभिन्न संवेदनशील मार्गों और सीमावर्ती इलाकों में पहले से ही 15 चेकपोस्ट स्थापित कर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि बाहर से आने वाले या अवैध रूप से जमा किए गए धान को खरीदी केंद्रों में खपाया न जा सके। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वास्तविक किसानों के हितों की रक्षा और खरीदी व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजस्व, मंडी एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीमों की यह दबिश और जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।












