वाहन को संतुष्टि के अनुरूप सुधारने अथवा वर्तमान मूल्य देने के निर्देश, मानसिक क्षतिपूर्ति के 25 हजार और वाद व्यय के 10 हजार रुपये भी देने होंगे
भाटापारा, 13 नवम्बर 2026। वाहन में वारंटी अवधि के दौरान आई खराबी को दूर नहीं करना वाहन कंपनी और विक्रेता को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने मामले में विरोधी पक्षकारों को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए परिवादी को बड़ी राहत दी है। आयोग ने आदेश दिया है कि परिवादी के वाहन को उसकी पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप सुधारकर दिया जाए अथवा वाहन का वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपये तथा वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये देने का आदेश भी पारित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील सुहेला अंतर्गत ग्राम मोहरा, भाटापारा निवासी तुलस टंडन ने विरोधी पक्षकार बलराम टांडी, प्रोपराइटर एवं संचालक गैलेक्सी मोटर्स, रायपुर से एक ई-रिक्शा कार्ट वाहन 58,500 रुपये नगद तथा शेष राशि फाइनेंस के माध्यम से क्रय किया था। वाहन खरीदने के महज तीन माह बाद ही उसमें खराबी आने लगी। इसकी शिकायत करने पर विक्रेता ने वाहन को मरम्मत के लिए अपने शोरूम में रख लिया। लगभग एक माह बाद गियर बॉक्स बदलकर तथा अन्य पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर वाहन वापस कर दिया गया।
हालांकि, वाहन वापस मिलने के एक सप्ताह बाद ही उसमें दोबारा खराबी आ गई। इसके बाद विक्रेता ने वाहन को फिर से मरम्मत के लिए अपने शोरूम में रख लिया, लेकिन उसे सुधारकर परिवादी को वापस नहीं किया गया। इससे परेशान होकर तुलस टंडन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्य हरजीत सिंह चांवला तथा शारदा सोनी ने प्रस्तुत दस्तावेजों और संबंधित नियमों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया। आयोग ने पाया कि वाहन खरीदने के मात्र तीन माह बाद उसका गियर बॉक्स बदलना पड़ा। इसके बावजूद अन्य खराबियों का निराकरण नहीं किया गया। नए वाहन में लगातार खराबियां आना, वाहन का पूरी तरह बंद हो जाना तथा वारंटी अवधि में भी उसे पूर्ण रूप से सुधारकर परिवादी को वापस नहीं करना विरोधी पक्षकारों की सेवा में कमी को प्रमाणित करता है।
आयोग ने इन परिस्थितियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार एवं सेवा में कमी मानते हुए विरोधी पक्षकारों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने आदेशित किया कि परिवादी को वाहन उसकी पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप सुधारकर दिया जाए अथवा वाहन का वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाए। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 25,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान भी किया जाए।
इस आदेश से वारंटी अवधि में वाहन की खराबी दूर नहीं करने और उपभोक्ता की शिकायतों की अनदेखी करने वाले विक्रेताओं एवं वाहन कंपनियों के लिए स्पष्ट संदेश गया है कि उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है।
