रायपुर। बहुचर्चित आबकारी घोटाले में फंसे अधिकारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मामले में संलिप्त 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में 23 अधिकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ACB/EOW की विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई आगामी 18 जुलाई को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने सभी 29 आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 18 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, सरकारी पद का दुरुपयोग और आर्थिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। इधर, आबकारी विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए सभी 29 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, निलंबित अधिकारियों में निरीक्षक से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारी तक शामिल हैं, जिनकी भूमिका घोटाले में संदिग्ध मानी जा रही है। विशेष अदालत में 18 जुलाई को होगी बड़ी सुनवाई, जहां अभियोजन पक्ष घोटाले के सबूत पेश करेगा और आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर बहस होगी। मामला छत्तीसगढ़ में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है।
