डौण्डी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडेकसा, विकासखण्ड डौण्डी, जिला-बालोद के प्राचार्य द्वारा माननीय श्री किशोर महानंद, उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा), श्रम कल्याण मंडल आयोग, छत्तीसगढ़ शासन को स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं मंच चौड़ीकरण तथा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि इस संस्था में कक्षा 09 से 12वीं तक कुल 146 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। संस्था वर्तमान में हाईस्कूल भवन में संचालित है। संस्था में कक्षों की कमी के कारण प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा अध्यापन कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है।
कक्षों की कमी से विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। प्रयोगशाला के अभाव में विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य ठीक से नहीं मिल पा रहा है, वहीं पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष नहीं होने से विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने और अध्ययन करने में भी दिक्कत हो रही है। शिक्षकों को भी अध्यापन कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए मंच छोटा पड़ रहा है, जिससे कार्यक्रमों के आयोजन में भी असुविधा होती है।
*प्राचार्य की प्रमुख मांगें -*
*1. 05 अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति मिले -* संस्था में 05 अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं अध्यापन कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो सके।
*2. मंच का टीन शेड का निर्माण -* विद्यालय के मंच का ऊपर का हिस्सा खुला है उसके लिए छत के रूप में टीन शेट के निर्माण किया जाए, ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव एवं अन्य आयोजन सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सकें।
*3. विद्यालय की अन्य विभिन्न मांगों का निराकरण हो -* विद्यालय की अन्य आवश्यक मांग जिसमें खेलकूद के लिए मैदान की भी मांग पर भी शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर निराकरण किया जाए।
ज्ञापन के बाद मंत्री जी का जवाब –
ज्ञापन मिलने के बाद माननीय श्री किशोर महानंद ने अपने बयान में कहा कि डौण्डी प्रवास के दौरान कोंडेकसा स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकों और बच्चों ने उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई थीं। बच्चों ने बताया कि स्कूल में कमरे कम हैं, आने-जाने के लिए सड़क ठीक नहीं है, खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है और मंच छोटा होने के साथ टीन शेड की भी जरूरत है।
मंत्री जी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्कूल की सभी मांगों को गंभीरता से लिया गया है। 5 अतिरिक्त कक्ष, मंच चौड़ीकरण, सड़क, खेल मैदान और टीन शेड सहित अन्य मांगों के लिए संबंधित विभाग और जिला प्रशासन से बात कर समय-सीमा में स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य सबसे ऊपर है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्राचार्य और बच्चों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, जल्द ही इस पर ठोस कार्रवाई होगी।
मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद विद्यालय परिवार और बच्चों में खुशी का माहौल है।












