रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की है। आगामी धान खरीदी और आम जनता के जरूरी राजस्व कार्यों में आ रही बाधा को देखते हुए शासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के तहत प्रदेश भर में अब तक कुल 107 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 1007 पटवारियों के खिलाफ ‘ब्रेक इन सर्विस’ (सेवा में व्यवधान) की कार्रवाई लागू की गई है।
मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सरकार ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए अलग-अलग स्तरों पर अनुशासनात्मक दंड तय किए हैं। निलंबन और सेवा व्यवधान के अलावा, प्रदेश के 3931 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे काम पर न लौटने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के उद्देश्य से 95 पटवारियों का तबादला अन्य स्थानों पर कर दिया गया है और 31 पटवारियों के खिलाफ गंभीर आरोपों के तहत विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।
जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो बस्तर जिले में सबसे अधिक 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है। वहीं बलरामपुर जिले में 14 पटवारियों के निलंबन के साथ-साथ 128 पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई करते हुए उनका अक्टूबर माह का वेतन भी रोक दिया गया है। इसके अतिरिक्त जशपुर में 11 और मनेंद्रगढ़ में 8 पटवारियों पर निलंबन की गाज गिरी है।
गौरतलब है कि राजस्व पटवारी संघ पीवी (PV) ऐप की तकनीकी समस्याओं को दूर करने, ऑनलाइन कार्यों की जटिलताओं को सरल बनाने, वेतन विसंगति और समय पर पदोन्नति जैसी प्रमुख मांगों को लेकर बीते एक महीने से आंदोलनरत है। हाल ही में राजस्व सचिव और भू-अभिलेख संचालक के साथ संघ के पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी, लेकिन कोई ठोस सहमति न बन पाने के कारण वार्ता बेनतीजा रही। वार्ता विफल होने के बाद पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे प्रदेश भर में सीमांकन, नामांतरण, आय-जाति प्रमाण पत्र और किसान पंजीयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य ठप पड़े हैं।
