नई दिल्ली/रायपुर: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई उस शर्त को भी समाप्त कर दिया है, जिसके तहत उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। अब वे रायपुर में रह सकेंगे।
क्या था पूरा विवाद और पृष्ठभूमि?
यह पूरा मामला राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक पर स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। इस घटना के विरोध में अमित बघेल द्वारा दिए गए कथित विवादित बयानों पर अग्रवाल और सिंधी समाज ने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद राज्य के अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ हेट स्पीच के कुल 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे।
हाईकोर्ट से अस्थायी जमानत और रिहाई का घटनाक्रम
इससे पहले 9 अप्रैल 2026 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने अमित बघेल को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी और शर्त रखी थी कि वे रायपुर जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण वे तुरंत जेल से बाहर नहीं आ सके थे। अन्य मामलों में राहत मिलने के बाद 22 जुलाई 2026 को रायपुर सेंट्रल जेल से उनकी रिहाई हुई थी। हाईकोर्ट द्वारा दी गई अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें
अस्थायी जमानत की अवधि खत्म होने और हाईकोर्ट की शर्तों को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को उन्हें दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालतों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, जिसके पालन में उन्होंने 11 नवंबर को सरेंडर कर दिया था। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि जिन धाराओं में मामला दर्ज है, उनमें अधिकतम तीन साल तक की सजा का प्रावधान है और याचिकाकर्ता पहले ही सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं।
राज्य सरकार का विरोध और अदालत का अंतिम फैसला
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने जमानत का कड़ा विरोध किया। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि अमित बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और अस्थायी जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और तथ्यों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सभी 14 मामलों में अमित बघेल की नियमित जमानत मंजूर कर ली।












