स्वागत की तैयारियां जोरों पर, लेकिन जनता पूछ रही है — विकास की ये रफ्तार सिर्फ दौरे तक ही क्यों?
संदीप यादव मुंगेली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 13 नवंबर को मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आने का कार्यक्रम प्रस्तावित बताया जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर भाजपा संगठन तक, सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले की मौजूदगी में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बैठक कर तैयारियों की रूपरेखा भी तय की है।
मगर दौरे से पहले जिस स्पीड से काम कराया जा रहा है, उसी ने मुंगेली के विकास, सरकारी पैसों के इस्तेमाल और काम करने के तरीके पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या विकास सिर्फ मुख्यमंत्री के आने तक ही है?
सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिन सड़कों और मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता महीनों से मांग कर रही थी, उन पर अब अचानक दिन-रात काम क्यों शुरू हुआ? कार्यक्रम स्थल पर भी कई काम अधूरे बताए जा रहे हैं। अगर ये काम इतने ही जरूरी थे, तो इन्हें पहले क्यों नहीं पूरा किया गया? क्या प्रशासन को जगाने के लिए मुख्यमंत्री के आने का इंतजार करना पड़ता है?
टेंट का काम — बिना टेंडर के करीबी को देने की चर्चा
कार्यक्रम की तैयारियों के बीच टेंट और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा है कि टेंट लगाने का काम कथित तौर पर किसी करीबी व्यक्ति को बिना खुली निविदा प्रक्रिया के दिया गया है। हालांकि इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
लेकिन सवाल तो बनता है — काम किस प्रक्रिया से दिया गया? किस अधिकारी ने मंजूरी दी? भुगतान किस दर पर होगा? सरकारी कार्यक्रमों में खर्च में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। जिला प्रशासन को साफ करना चाहिए कि टेंट के लिए निविदा निकाली गई थी या किसी और कानूनी प्रक्रिया से काम सौंपा गया है। कार्यादेश किसके नाम पर है, कितनी राशि स्वीकृत है, भुगतान की शर्तें क्या हैं — ये सब सार्वजनिक होना चाहिए। अगर नियमों को ताक पर रखकर किसी को फायदा पहुंचाया गया है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
तखतपुर का उदाहरण — कंतेली का हिसाब भी सार्वजनिक हो
मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के खर्च को लेकर बिलासपुर जिले के तखतपुर का मामला पहले भी चर्चा में रह चुका है। 12 दिसंबर 2024 को तखतपुर में हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में टेंट और अन्य व्यवस्थाओं पर हुए खर्च को लेकर विधानसभा में भी सवाल उठे थे। मीडिया रिपोर्टों में स्कूल परिसर में टेंट पर करीब 40.49 लाख और पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर में करीब 24.77 लाख रुपये खर्च होने का उल्लेख था। उस मामले में भी खर्च और भुगतान की पारदर्शिता पर सवाल उठे थे।
तखतपुर से सबक लेते हुए कंतेली कार्यक्रम का पूरा खर्च भी सामने आना चाहिए। टेंट, मंच, कुर्सी, साउंड, बिजली, सजावट, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर कितना खर्च होगा? काम किस एजेंसी को मिला है? भुगतान किन दरों पर होगा? सरकारी पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है, इसलिए चमक-दमक के साथ हिसाब भी साफ होना चाहिए।
दौरे से पहले ही याद आईं बदहाल सड़कें
मुंगेली विधानसभा में सड़क, नाली, पेयजल और आवागमन को लेकर लोगों की शिकायतें लगातार आती रही हैं। कई जगहों पर सड़क मरम्मत की जरूरत लंबे समय से थी, लेकिन अब दौरे को देखते हुए प्रशासन रात-दिन सड़क सुधारने में लगा है।
जिले की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। शहर से लेकर गांव तक कई सड़कें गड्ढों में बदल गई हैं, उखड़ी सड़कों पर वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। खासकर मुंगेली-पंडरिया मार्ग का निर्माण कछुआ चाल से चल रहा है, जिससे रोज आने-जाने वाले लोग परेशान हैं।
आखिर ये मार्ग कब पूरा होगा? निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी क्या तय है? अधिकारी नियमित निरीक्षण कर रहे हैं या नहीं? देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? एक तरफ दौरे के लिए रात-दिन सड़कें बनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ जिले की अहम सड़कों की बदहाली पर वैसी गंभीरता नहीं दिखती। जनता पूछ रही है — क्या आम दिनों में भी प्रशासन इतनी ही तत्परता दिखाता है?
जनता की अनोखी मांग — फास्टर में भी हो कार्यक्रम, बाय रोड आएं मुख्यमंत्री!
अब जनता के बीच एक दिलचस्प मांग भी चर्चा में है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम ग्राम फास्टर में भी होना चाहिए और वे सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचें।
जनता का तर्क है — जब मुख्यमंत्री के आने की खबर से ही प्रशासन रात-दिन सड़कें दुरुस्त करने में लग जाता है, तो अगर वे फास्टर तक बाय रोड जाएंगे, तो मुंगेली-पंडरिया मार्ग समेत आसपास की सड़कों के निर्माण की रफ्तार सौ गुना तेज हो जाएगी!
ये मांग भले ही व्यंग्य में कही जा रही हो, लेकिन इसके पीछे जनता की सालों की परेशानी और प्रशासनिक सुस्ती पर नाराजगी है। लोगों का कहना है — अगर मुख्यमंत्री के आने से सड़कें बन सकती हैं, तो फास्टर में भी कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि मुंगेली की सड़कों की किस्मत भी बदल जाए।
जनप्रतिनिधियों और संगठन की भूमिका पर भी सवाल
दौरे की तैयारियों के बीच जनप्रतिनिधियों और भाजपा संगठन की जिम्मेदारी पर भी चर्चा हो रही है। विधायक पुन्नूलाल मोहले, भाजपा जिलाध्यक्ष दीनानाथ केशरवानी, मुंगेली मंडल अध्यक्ष और भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष समेत संगठन के पदाधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं।
लेकिन जनता पूछ रही है — ये जिम्मेदार पदाधिकारी क्षेत्र की असली समस्याओं को लेकर कितने गंभीर हैं? सड़क, नाली, पेयजल जैसी शिकायतें जनप्रतिनिधियों तक पहुंच रही हैं या नहीं? अगर संगठन गांव-गांव, वार्ड-वार्ड में सक्रिय है, तो समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल क्यों नहीं दिख रही? राजनीतिक बैठकों में कार्यक्रम की सफलता की रणनीति जरूरी है, लेकिन जनता की समस्याओं के समाधान की रणनीति उससे भी ज्यादा जरूरी है।
व्यवहार और कथित वसूली की चर्चाओं की भी हो जांच
क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा विधायक से जुड़े लोगों के व्यवहार को लेकर नाराजगी और कुछ लोगों पर कथित वसूली के आरोपों की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे मामलों में सभी पक्षों का जवाब लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। जनप्रतिनिधियों और संगठन से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता तक नहीं, जनता के प्रति जवाबदेही तक भी है।
मुख्यमंत्री के सामने रखी जाए मुंगेली की असली तस्वीर
13 नवंबर का दौरा मुंगेली के असली मुद्दों को सामने रखने का मौका है। जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ स्वागत, मंच और सजावट ही न दिखाया जाए, बल्कि बदहाल सड़कें, मुंगेली-पंडरिया मार्ग का धीमा निर्माण, अधूरी नालियां, पेयजल की समस्या और लंबित विकास कार्यों की असली स्थिति भी बताई जाए।
कार्यक्रम में खर्च, टेंट की प्रक्रिया, निर्माण की गुणवत्ता और समय-सीमा की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। ये भी साफ होना चाहिए कि दौरे के लिए हो रहे कामों का लाभ कार्यक्रम के बाद आम जनता को कैसे मिलेगा?
मुंगेली की जनता को सिर्फ आयोजन, स्वागत द्वार, मंच और घोषणाएं नहीं चाहिए। उसे ऐसी सड़कें चाहिए जिन पर रोज सुरक्षित चल सकें, ऐसी नालियां चाहिए जिनसे जलभराव खत्म हो, और ऐसी सुविधाएं चाहिए जिनका लाभ साल के 365 दिन मिले।
अब देखना होगा कि दौरे के दौरान इन सवालों पर प्रशासन क्या जवाब देता है। विधायक पुन्नूलाल मोहले और भाजपा संगठन के पदाधिकारी जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने उठाते हैं या पूरा आयोजन सिर्फ स्वागत तक ही सिमट जाता है। दौरे के बाद भी क्या विकास की यही रफ्तार रहेगी या सड़क मरम्मत और सक्रियता की ये तेजी कार्यक्रम के साथ ही थम जाएगी?
क्योंकि विकास की असली परीक्षा मुख्यमंत्री के आने से पहले की सजावट नहीं, बल्कि उनके जाने के बाद जनता को मिलने वाली सुविधाएं हैं। मुंगेली की जनता अब स्वागत की चमक-दमक नहीं, धरातल पर विकास की रफ्तार देखना चाहती है।
