13 नए खरीदी केंद्रों से किसानों को मिलेगी सुविधा, 1.69 लाख किसानों ने कराया पंजीयन, अवैध खरीदी रोकने बनाए गए 12 चेक पोस्ट
भाटापारा। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। जिले में धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिले की 129 सहकारी सेवा समितियों के अंतर्गत संचालित 181 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। खरीदी के पहले दिन के लिए 306 टोकन जारी किए गए हैं। इनके माध्यम से 124 उपार्जन केंद्रों में 1296 क्विंटल धान की खरीदी प्रस्तावित है।
1 लाख 69 हजार 970 किसानों ने कराया पंजीयन
इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जिले के कुल 1,69,970 किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या 1,67,121 थी। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 2,849 अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत किसानों का कुल धान रकबा लगभग 1,41,299 हेक्टेयर है। खरीदी की तैयारियों का जायजा लेने तहसीलदारों सहित सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण भी किया।
13 नए धान खरीदी केंद्रों की हुई शुरुआत
किसानों को नजदीक में ही धान बेचने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में इस वर्ष 13 नए उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें कोटियाडीह, कोसेमसरा (ब), ताराशिव, बाम्हनपुरी, धवईं, पनगांव, खपरी, अमेठी, अछोली, केसदा, कचलोंन, चिचिरदा एवं बेंदरी शामिल हैं। नए केंद्र शुरू होने से किसानों को लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी और खरीदी व्यवस्था को भी सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
21 क्विंटल प्रति एकड़ तक होगी खरीदी
शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। इसमें लिंकिंग खरीदी भी शामिल है। समितियों में सोमवार से शुक्रवार तक धान खरीदी होगी। शासकीय अवकाश के दिनों में खरीदी नहीं की जाएगी। वहीं प्रत्येक शनिवार को खरीदे गए धान की मात्रा, बारदानों के उपयोग और धान उपार्जन के लिए समिति को प्राप्त राशि के व्यय की जानकारी धान खरीदी सॉफ्टवेयर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। सभी उपार्जन केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी।
अवैध खरीदी-बिक्री पर रहेगी प्रशासन की नजर, 12 चेक पोस्ट तैनात
धान खरीदी के दौरान कोचियों और व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से धान की खरीदी-बिक्री एवं संग्रहण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई है। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है। इन दलों में कृषि, राजस्व, खाद्य, सहकारिता और मंडी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
उड़नदस्ता दल जिले में धान बेचने वाले कोचियों एवं व्यापारियों की सूची के आधार पर विशेष निगरानी रखेंगे। अवैध धान संग्रहण या खरीदी-बिक्री की सूचना मिलने पर तत्काल जांच की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा जिले में 12 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। यहां मंडी, राजस्व, वन विभाग एवं नगर सेना के कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। चेक पोस्ट के माध्यम से दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि अवैध धान के परिवहन और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
