बलौदाबाजार। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन एवं ऑल इंडिया ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर ‘अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो’ अभियान के तहत बड़ी संख्या में चालक काम छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए हैं। हड़ताल का असर अब सड़क परिवहन पर भी दिखाई देने लगा है। आंदोलन लंबा चलने पर माल परिवहन, यात्री आवागमन और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है।
ड्राइवरों का कहना है कि दिन-रात सड़क पर रहकर देश की परिवहन व्यवस्था को संचालित करने के बावजूद उन्हें रोजगार की स्थायी सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण नहीं मिल रहा है। दुर्घटना होने पर अक्सर चालक को जिम्मेदार मानते हुए कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी व्यवस्था में बदलाव के लिए चालक राष्ट्रीय स्तर पर अलग सुरक्षा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।
15 सूत्रीय मांगों में रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुविधाएं प्रमुख
आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि प्रत्येक ड्राइवर को नौकरी पर रखते समय अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र दिया जाए। साथ ही पीएफ, ईएसआईसी, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। चालकों ने निर्धारित कार्य अवधि, उचित वेतन, भत्ते और अतिरिक्त काम के लिए अलग भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है।
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर ड्राइवर आयोग बनाने की मांग
ड्राइवरों ने राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग के गठन के साथ प्रत्येक राज्य में राज्य ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग की है। इसके अलावा देशभर के चालकों का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीयन कर डिजिटल पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
बीमा, पेंशन और बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाओं की मांग
ड्राइवरों ने प्रत्येक चालक के लिए अनिवार्य दुर्घटना एवं जीवन बीमा, हेल्थ कार्ड और सरकारी अधिकृत अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग की है। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर पर्याप्त मुआवजा और परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। वहीं, 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले चालकों के लिए पेंशन योजना शुरू करने तथा उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मांग भी शामिल है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्रामगृह और उत्पीड़न से मुक्ति की मांग
चालकों ने राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख मार्गों पर सुविधायुक्त विश्रामगृह बनाने की मांग की है। इनमें पार्किंग, शौचालय, स्नानागार, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही पुलिस, परिवहन विभाग एवं अन्य लोगों द्वारा कथित अनावश्यक परेशान करने, मारपीट और अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्र शिकायत व्यवस्था स्थापित करने की मांग उठाई गई है।
ड्राइवर संगठनों का कहना है कि उनकी मांगें केवल आर्थिक सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि चालकों को सम्मानजनक रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण दिलाने से जुड़ी हैं। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इन मांगों पर क्या कदम उठाते हैं और हड़ताल का परिवहन व्यवस्था पर कितना असर पड़ता है।
