बिलासपुर में केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर 52,201 अपात्र बीपीएल कार्डधारी चिह्नित हुए हैं। इनमें करोड़पति कारोबारी और आयकरदाता शामिल हैं। निकाय स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन जारी है।
कमलकांत पाटनवार
बिलासपुर: गरीबों के हक का मुफ्त राशन भी बिलासपुर के संपन्न लोगों के मोह से अछूता नहीं है। जिले में 25 लाख रुपये से अधिक सालाना टर्नओवर वाले 727 कारोबारी और 225 कंपनी डायरेक्टर भी गरीबों के हिस्से का राशन डकार रहे हैं।
केंद्र सरकार की सस्पेक्टेड डेटा 2026 रिपोर्ट में ऐसे कारोबारियों के साथ आयकरदाताओं और अन्य संदिग्धों को मिलाकर कुल 52 हजार 201 राशन कार्ड सदस्यों को चिह्नित किया गया है। सूची में 56 केंद्रीय कर्मचारी भी शामिल हैं। करोड़ों के कारोबार और अच्छी आय के बावजूद मुफ्त राशन का लाभ लेने वालों की पहचान के बाद अब स्थानीय निकायों के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की पहल
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आयकर, जीएसटी और ईपीएफओ डेटा से राशन कार्ड सदस्यों का मिलान किया है। इस ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि जिले में 11 हजार 416 ऐसे आयकरदाता सदस्य हैं, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है। इसके अलावा 2.50 लाख से छह लाख रुपये तक की आय वर्ग वाले 1,193 अन्य संदिग्ध आयकरदाता और 1.80 लाख से अधिक आय वाले 1,789 ईपीएफओ सदस्य चिह्नित हुए हैं।
आंकड़ों के मुताबिक जिले में 7,920 डुप्लीकेट सदस्य और 11,441 ऐसे नाम हैं जिनका आधार स्टेटस संदिग्ध है। इसमें विवाह के बाद मायके और ससुराल दोनों जगह नाम दर्ज होने जैसे मामले भी शामिल हैं। वहीं, 57 सदस्यों की उम्र 100 वर्ष से अधिक दर्ज पाई गई है। नियमों के तहत पात्रता परीक्षण और सत्यापन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है, जो संदिग्ध सदस्यों से शपथ पत्र और दस्तावेज लेकर जांच कर रहे हैं।
दुकानों पर घटने लगा चावल का आवंटन
संदिग्ध सदस्यों की छंटनी और ई-केवाईसी की सख्ती का सीधा असर उचित मूल्य की दुकानों पर दिखने लगा है। नवंबर माह के आवंटन में कई कार्डधारकों का खाद्यान्न कम आया है या पोर्टल पर नो एंटाइटेलमेंट दिख रहा है। इस सूची में शामिल कार्डधारकों के ऐसे भी नाम हैं, जिनमें से किसी का 14 से 25 किलो तक चावल कम आया है, तो नामिनी वाले कई कार्डों का आवंटन रुक गया है।
जांच के दायरे में आए 52,201 संदिग्ध सदस्यों की रिपोर्ट
6 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले: 11,416 सदस्य
6 लाख से ऊपर की तीन अन्य श्रेणियों में 739 सदस्य
2.50 लाख से अधिक आय वाले: 454 सदस्य
1.80 लाख से अधिक आय ईपीएफओ: 1,789 सदस्य
25 लाख से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी: 727 सदस्य
कंपनी डायरेक्टर और केंद्रीय कर्मचारी: 225 डायरेक्टर व 56 केंद्रीय कर्मचारी
संदिग्ध आधार और डुप्लीकेट नाम: 11,441 का आधार स्टेटस संदिग्ध व 7,920 डुप्लीकेट सदस्य
महीनों से राशन नहीं लेने वाले: 6 से 12 माह वाले 11,492 व 12 माह से अधिक वाले 5,885 सदस्य
100 वर्ष से अधिक उम्र वाले: 57 सदस्य
केवाईसी नहीं करवाने वाले कार्डधारियों को नहीं मिलेगा राशन
खाद्य विभाग ने सभी राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया है। तय समय-सीमा के भीतर आधार प्रमाणीकरण और केवायसी नहीं करवाने वाले हितग्राहियों का नाम पोर्टल से अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसे परिवारों को आगामी माह से उचित मूल्य की दुकानों से मुफ्त राशन का आवंटन नहीं मिलेगा। विभाग ने पात्र हितग्राहियों से जल्द नजदीकी दुकान में जाकर केवायसी कराने की अपील की है।
दस्तावेजों का कराया जा रहा है सत्यापन
शासन से प्राप्त रिपोर्ट में 52 हजार 201 सदस्य ऐसे है जिनकी जांच की जा रही है। राशन कार्ड बनाना और पात्रता का परीक्षण करना स्थानीय निकायों का कार्य है। निकाय स्तर पर नियमानुसार दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि वास्तविक पात्रों को ही योजना का लाभ मिले।
अमृत कुजूर, खाद्य अधिकारी, बिलासपुर












