रायपुर। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक और बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार अब प्रदेश के पांचों संभागों (रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर) के कुल 207 शासकीय विद्यालयों के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सौंपने जा रही है। बीते दिनों मंत्रालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इस योजना पर मुहर लगाई गई है। इस योजना के अंतर्गत चिह्नित किए गए 207 विद्यालयों में 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक (उच्च प्राथमिक) शालाएं शामिल हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य पहले से मौजूद शासकीय भवनों का अधिकतम उपयोग करना और ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई (CBSE) मानकों के अनुरूप आधुनिक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराना है।
- ओएमटी (OMT) मॉडल पर होगा संचालन, सरकार के पास ही रहेगा मालिकाना हक
इन विद्यालयों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत ‘ओएमटी’ यानी ऑपरेट, मेंटेन एंड ट्रांसफर (संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण) मॉडल पर दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्कूलों की भूमि और भवनों का अंतिम स्वामित्व राज्य शासन के पास ही सुरक्षित रहेगा। प्रस्तावित अनुबंध के अनुसार, निजी संस्थाओं को यह स्कूल प्रारंभिक रूप से 30 वर्ष की लीज पर दिए जाएंगे। इसमें प्रदर्शन आधारित विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। यदि लीज की अवधि के दौरान संबंधित संस्था का कार्य, शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणाम संतोषजनक पाए जाते हैं, और वे आगे भी संचालन की इच्छा जाहिर करते हैं, तो शासन की ओर से इस लीज में एक बार अधिकतम 10 वर्ष की और वृद्धि की जा सकेगी। इस तरह अनुबंध की कुल अधिकतम अवधि 40 वर्ष तक हो सकती है। विभागीय स्तर पर इस नई व्यवस्था को आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने की जोर-शोर से तैयारी चल रही है।
- सरकारी शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा, विभाग करेगा समायोजन
इस योजना के सामने आने के बाद सबसे बड़ी चिंता इन 207 स्कूलों में पहले से कार्यरत सरकारी शिक्षकों की नौकरी को लेकर जताई जा रही थी। विभागीय नियमों और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, शासकीय विद्यालयों में पदस्थ नियमित शिक्षक राज्य शासन के स्थायी कर्मचारी हैं, इसलिए स्कूल का प्रबंधन निजी संस्था को सौंपने से किसी भी नियमित शिक्षक की नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा और न ही उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा। शासन की ओर से इन शिक्षकों को आसपास के अन्य सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर समायोजित (ट्रांसफर) किया जाएगा, अथवा सहमति और पात्रता के आधार पर प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर रखा जा सकता है। दूसरी ओर, स्कूल को लीज पर लेने वाली निजी संस्था सीबीएसई के मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए योग्य नए शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती अपने स्तर पर करेगी। हालांकि, अतिथि शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों के समायोजन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होना अभी बाकी है।
- बच्चों की फीस, आरटीई (RTE) सीटें और प्रवेश की व्यवस्था
नए मॉडल के तहत संचालित होने वाले इन स्कूलों में सीट और फीस की व्यवस्था भी तय की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में कुल 960 सीटों पर प्रवेश की क्षमता विकसित करने की योजना है, जिसमें हर कक्षा में दो सेक्शन और प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थी होंगे। इन सीटों में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत 25 प्रतिशत सीटों के साथ-साथ शासकीय कोटे की अतिरिक्त निशुल्क सीटें भी आरक्षित रहेंगी, ताकि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। वहीं, सामान्य श्रेणी में नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस तय करने का अधिकार लीज लेने वाली संस्था को दिया जाएगा, हालांकि उस पर शासन का नियंत्रण बना रहेगा। पहले से इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए भी संक्रमणकालीन नियम तैयार किए जा रहे हैं।
- 5 ऑनलाइन डोमेन और 100 अंकों के 17 बिंदुओं पर होगी सख्त निगरानी
निजी हाथों में सौंपे जाने के बाद संस्थाएं मनमानी न कर सकें और शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए सरकार ने बेहद सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। लीज पर दिए गए स्कूलों की नियमित जांच के लिए 5 विशेष डोमेन निर्मित किए गए हैं, जिनके माध्यम से ऑनलाइन तरीके से स्कूलों के कामकाज, उपस्थिति और शिक्षण स्तर पर लगातार नजर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने 100 अंकों पर आधारित 17 मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPI) यानी मानक बिंदु भी निर्धारित किए हैं। इन्हीं 17 बिंदुओं के आधार पर समय-समय पर स्कूलों को लीज पर लेने वाली संस्था अथवा एनजीओ के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि कोई संस्था निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो सरकार के पास अनुबंध निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।












