रायपुर/दुर्ग:छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शासन ने डिजिटल उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, जुलाई 2026 से केवल उन्हीं शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाएगा, जिनकी उपस्थिति विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप पर ऑनलाइन दर्ज होगी।कर्मचारियों को ठीक उतने ही दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा, जितने दिन उन्होंने ऐप पर अपनी हाजिरी लगाई है।
मुख्य बिंदु
जून की राहत खत्म: तकनीकी समस्याओं के कारण जून महीने में बिना ऑनलाइन उपस्थिति के भी वेतन दे दिया गया था, लेकिन जुलाई से यह छूट पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।
हजारों शिक्षकों पर संकट: अकेले दुर्ग जिले की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 17 प्रतिशत (लगभग 955) शिक्षक अभी भी ऐप पर हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, जिनका अगस्त में मिलने वाला जुलाई का वेतन रोक दिया जाएगा।
विभाग की सख्ती: लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्पष्ट किया है कि ऐप पर गैरहाजिर रहने वाले दिनों का वेतन काटा जाएगा।
⚡ शिक्षक संगठनों में आक्रोश
इस कड़े आदेश के बाद प्रदेश के शिक्षक संगठनों में उबाल आ गया है। शिक्षक नेताओं ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि तकनीकी खामियों के चलते किसी भी शिक्षक का वेतन काटा गया, तो उग्र प्रदेशव्यापी आंदोलन और DPI कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
