बोईरडीह, केसला और भाठागांव के 31 किसानों के 43 खसरों में 17.358 हेक्टेयर धान का रकबा कम दर्ज, खरीदी प्रभावित होने की आशंका
बलौदा बाजार भाटापारा। जिले में धान खरीदी शुरू होते ही गिरदावरी, एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे की गड़बड़ियां किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई हैं। खेतों में धान की फसल तैयार खड़ी है, लेकिन सरकारी पोर्टल में कहीं दूसरी फसल दर्ज है तो कहीं वास्तविक रकबे से कम जमीन दिखाई दे रही है। इससे किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी पूरी उपज बेच पाने की चिंता सता रही है।
बोईरडीह, केसला और भाठागांव के आंकड़ों के अनुसार, इन तीन गांवों के 31 किसानों के कुल 43 खसरों में करीब 17.358 हेक्टेयर धान का रकबा कम दर्ज हुआ है। यह आंकड़ा केवल तीन गांवों का है। जिले के अन्य गांवों से भी इसी तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रभावित किसानों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है।
इस वर्ष जिले में धान खरीदी के लिए उपार्जन केंद्रों की संख्या 166 से बढ़ाकर 181 कर दी गई है। वहीं कुल 1 लाख 70 हजार 636 किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि पिछले साल करीब 1 लाख 65 हजार किसान पंजीकृत थे। इस बार 5,636 किसान अधिक जुड़े हैं। किसानों की बढ़ती संख्या के बीच रिकॉर्ड संबंधी गड़बड़ियां खरीदी व्यवस्था के लिए चुनौती बन रही हैं।
डिजिटल सर्वे में गलत जानकारी से बढ़ी परेशानी
किसानों का आरोप है कि गिरदावरी के दौरान कई खेतों का मौके पर सही तरीके से भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। डिजिटल क्रॉप सर्वे में भी वास्तविक फसल की जगह दूसरी फसल दर्ज होने से धान का रकबा कम हो गया। इसके अलावा एग्रीस्टैक पंजीयन में सर्वर की धीमी गति और आधार लिंकिंग की समस्या के कारण किसानों को बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
ग्राम बोईरडीह के किसान लखेश्वर साहू की समस्या इसका उदाहरण है। उनके पास करीब ढाई एकड़ कृषि भूमि है और पूरे खेत में धान की फसल लगी हुई है। इसके बावजूद डिजिटल क्रॉप सर्वे और पोर्टल में 30 डिसमिल जमीन पर धान की जगह दूसरी फसल दर्ज कर दी गई है। इस गलत एंट्री के कारण उनका 30 डिसमिल रकबा धान बिक्री के रिकॉर्ड से बाहर हो गया है। अब वे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के माध्यम से रिकॉर्ड में सुधार कराने की कोशिश कर रहे हैं।
फसल बीमा और योजनाओं का लाभ प्रभावित होने की आशंका
किसानों का कहना है कि यदि समय रहते रिकॉर्ड में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें अपनी पूरी धान उपज समर्थन मूल्य पर बेचने में परेशानी होगी। इसका असर फसल बीमा और शासन की अन्य कृषि योजनाओं के लाभ पर भी पड़ सकता है। रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए किसान कलेक्टर और एसडीएम कार्यालयों तक पहुंच रहे हैं।
कलेक्टर ने खरीदी व्यवस्था की समीक्षा की
इधर, कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में नोडल अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और अवैध धान परिवहन व बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्रों में पेयजल, छाया, शेड और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ धान की व्यवस्थित स्टैकिंग तथा सीसीटीवी कैमरों का संचालन सुनिश्चित करने को कहा।
नियमानुसार होगा शिकायतों का निराकरण
जिला नोडल अधिकारी एवं सहकारी बैंक बलौदाबाजार के जीएन साहू ने बताया कि पंजीयन और रकबे से संबंधित समस्याओं का नियमानुसार निराकरण कराया जाएगा। किसानों को अपनी शिकायत और संबंधित दस्तावेजों के साथ विभागीय स्तर पर आवेदन करना चाहिए, ताकि त्रुटियों की जांच कर आवश्यक सुधार की कार्रवाई की जा सके।












