मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी- जिला कार्यालय बना सफेद हाथी! ना प्रेस विज्ञप्ति, ना जानकारी, ना कार्रवाई, ना फोन उठाएंगे- फिर विभाग किस बात की तनख्वाह लेता है?

राजकुमार अग्रवाल

*महासमुंद – जिले में स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा कार्यालय, यानी CMHO कार्यालय अब सिर्फ कागजों और कुर्सियों का अड्डा बनकर रह गया है। इसे जनता की सेवा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये सफेद हाथी बन चुका है – जो सिर्फ पैसा खाता है, काम कुछ नहीं करता!

छोटी-बड़ी कार्यवाहियों पर सन्नाटा –

विभाग में रोज छोटी-बड़ी कार्यवाहियां होती हैं, छापे पड़ते हैं, नोटिस के ऊपर नोटिस, स्मरण पत्र दिए जाते हैं..
लेकिन हैरानी की बात ये है कि ना कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, ना कोई जानकारी साझा की जाती है। और अस्पताल क्लिनिक अवैध रूप से संचालित निरंतर जारी रेहता है!

आखिर ये गोपनीयता क्यों?
किसके लिए??
क्या जनता को ये जानने का हक नहीं कि उसके जिले में स्वास्थ्य के नाम पर क्या चल रहा है?
या फिर जानकारी छिपाकर सेटिंग-गेटिंग मीटिंग का खेल चल रहा है?

अस्पतालों के लाइसेंस एक्सपायर, विभाग सो रहा है –

जिले में हालात ये हैं –

– किसी अस्पताल का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है।
– किसी का सालों से AERB (एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड – एक्स-रे मशीन का लाइसेंस) एक्सपायर पड़ा है।
– किसी का BMW (बायो मेडिकल वेस्ट) लाइसेंस सालों से एक्सपायर है, अस्पताल का गंदा कचरा खुले में फेंका जा रहा है।

सवाल ये है कि – अगर ये सब एक्सपायर है, तो ये अस्पताल चल कैसे रहे हैं?
और विभाग जांच के नाम पर कर क्या रहा है?

ना MD-MS डॉक्टर, ना सर्व सुविधा युक्त लैब –

स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर जिले को क्या मिला?

रेफर सेंटर

ना MD-MS डॉक्टर हैं।
ना सर्व सुविधा युक्त लैब है।
मरीज को छोटी सी जांच के लिए भी रायपुर भागना पड़ता है।

फिर ये विभाग है किसके लिए?

CMHO साहब फोन तक नहीं उठाते –

सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब पत्रकार या आम जनता किसी जानकारी के लिए CMHO साहब को फोन करती है, तो फोन तक नहीं उठाया जाता।
जानकरी तो दूर की बात है!

क्या एक जिम्मेदार अधिकारी का यही फर्ज है? जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेने वाला अधिकारी जनता से ही मुंह छिपाए, ये कैसा लोकतंत्र है?

आखिर सवाल जनता के स्वास्थ्य का है –

विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किस बात की तनख्वाह लेते हैं?
ये पैसा कोई उनकी जेब से नहीं आता। ये आम जनता के टैक्स का पैसा है। गरीब आदमी की जेब से कटा हुआ पैसा।

उस पैसे से अगर जनता को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी, अस्पतालों की जांच नहीं होगी, एक्सपायर लाइसेंस पर कार्रवाई नहीं होगी – तो फिर ये विभाग क्यों?

कई अस्पतालों में पिछले ही साल देखने को मिला था कि एक MS Doctor के हांथों मरीज़ के मरने के बाद खुलासा हुआ था कि डॉक्टर फर्जी डिग्री धारी है बावज़ूद आज तक उस case का अता पता नहीं चला!!!

मलाई खाकर सोचते हैं पचा जाएंगे –

अब जनता सब समझ रही है। मलाई खाने का दौर खत्म हो रहा है। अगर समय रहते विभाग ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पारदर्शिता नहीं लाई, और एक्सपायर लाइसेंस वाले अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं की – तो जनता को मजबूरन RTI, शिकायत और आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

जनता पूछ रही है – CMHO साहब, जवाब दीजिए..

Hot Topics

Related Articles